बाँपीझ्याला, काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले असन्तुष्टि जनाएको थाहा हुन आएको ।
कार्यदलले शनिबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाइ बुझाएको १७ पन्ने सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नेता नेपालले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नेगरी प्रतिवेदन नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीमा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको र प्रतिवेदनले निकास दिनेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको बताएका हुन् ।
यद्यपि कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न यही भदौ १३ गते पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्दैछ । सचिवालयमा हुने छलफलपछि प्रतिवेदन संशोधन गरेर स्वीकार्ने वा मान्ने नमान्ने भन्ने निक्र्योल हुनेछ ।
‘कार्यदलको प्रतिवेदन पार्टीभित्रको सङ्कट समाधानको जुन गहिराइबाट आउनुपथ्र्यो त्यो आएको देखिएन । यस्तै प्रकारको समाधान खोजिएको थिएन’, वरिष्ठ नेता नेपालले आफू निकटका नेताहरुसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रतिवेदनमा कुनै नयाँ कुरा नै आएन । पुरानै कुरालाई टालटुल पार्ने काम प्रतिवेदनले गरेको देखियो यो समस्याको समाधान होइन ।’
वरिष्ठ नेता नेपालले सुरुदेखि नै पार्टीमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको कुरा कतै पनि उल्लेख गरेको छैन ।
बरु केपी ओलीले राजीनामा दिनुनपर्ने र ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड महाधिवेशनसम्म कार्यकारी रहने प्रतिवेदनको सुझाव छ । त्यो कुरालाई गत मङ्सिरमा भएको ओली प्रचण्डबीचको सहमतिभन्दा केही फरक नभएको नेता नेपालको बुझाइ छ ।
खाल्डा परेको सडकमा टालटुल गर्दा जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदन पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसकारण यो अस्थायी युद्धबिराम जस्तो मात्रै हो । परिस्थितिलाई उहाँहरुले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने कामै गर्नुभएन नेकपामा अस्तित्वमा रहेका प्रमुख समूह वा गुट जे भने पनि तीनवटा छन् । केपी ओली समूह, प्रचण्ड समूह र माधव नेपाल समूह गरी तीनवटा प्रमुख समूह रहेकाले शक्ति सन्तुलन पनि त्यसैगरी मिलाउनुपर्ने नेपालको चाहना रहेको उनी निकटका नेताहरु बताउँछन् ।
नेता नेपाल निकट केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालको बुझाइमा पनि प्रतिवेदनमा विवाद समाधान गर्ने नयाँ केही कुरा आएको छैन । उनले प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिने भनेर मङ्सिर ४ मा सहमति भइसकेको विषय भन्दै त्यो अनुसार कार्यान्वयन नभएकाले नै पार्टीमा समस्या आएको दाबी गरे । उनले पहिला सहमति भइसकेका र कार्यान्वयन नभएका विषयहरुलाई सार गरेर प्रतिवेदन ल्याएको भन्दै पार्टीमा जे कारणले विवाद भएको हो त्यसमा कार्यदल प्रवेश नै नगरेको टिप्पणी गरिएको छ ।
गत जेठ २ र मङ्सिर ४ मा ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिले काम नगरेको भन्दै उनले अबको निकास त्रिपक्षय शक्ति सन्तुलन विभाजनबाट मात्रै हुनसक्ने बताए ।
वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पस्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन । यदि सोही प्रतिवेदन अुनमोदन भएमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने विषय संस्थागत हुनेछ । जुन विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति रहेको बताइन्छ । सो प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।
‘खाल्डा परेको सडकमा टालटुल गर्दा जस्तो देखिन्छ प्रतिवेदन पनि त्यस्तै देखिएको छ । त्यसकारण यो अस्थायी युद्धबिराम जस्तो मात्रै हो । परिस्थितिलाई उहाँहरुले सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र बुझ्ने कामै गर्नुभएन’, रिजालको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि नेताहरूबीच चलेको शक्ति सङ्घर्ष र विवाद समाधान गर्न गत साउन ३० गते नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवाद समाधान कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले भदौ ६ गते प्रतिवेदन तयार पारेर पार्टीलाई बुझाएपछि त्यसमा छलफल गर्न भदौ १३ गते सचिवालय बैठक बोलाइएको छ ।
कार्यदलमा तीनवटै पक्षका नेता सहभागी थिए । ओली निकटका महासचिव पौडेल र स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल, प्रचण्ड पक्षबाट स्थायी समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल तथा नेपाल निकटका भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे कार्यदलमा सहभागी थिए । सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री रहने उल्लेख छ । त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीको सबै अधिकार दिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । तर वरिष्ठ नेता नेपालका हकमा भने स्पस्ट प्रतिवेदनमा केही खुलाइएको छैन । यदि सोही प्रतिवेदन अुनमोदन भएमा अब ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने विषय संस्थागत हुनेछ । जुन विषयमा वरिष्ठ नेता नेपालको आपत्ति रहेको बताइन्छ । सो प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पूर्ण सन्तुष्ट नभएको बुझिएको छ ।
यद्यपी वरिष्ठ नेता खनालले आफू प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै अहिले नै टिप्पणी गर्न नसक्ने बताए । ‘म प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छु । सचिवालय बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँला’, खनालले भने, ‘सचिवालयको बैठकले कस्तो योजना बनाउँछ, त्यसमा भर पर्छ । प्रतिवेदन मान्ने नमान्ने सबै अधिकार पार्टीमा रहेको छ ।’
