(बाँपीझ्याला) काठमाडौं । संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यार्थीहरुको शुल्क तिर्न आह्वान गरेसँगै अभिभावकहरु दबाबमा परेका छन् ।
कोरोना संक्रमणको महामारीका बीच कसरी बच्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण कतिपयको आम्दानी बन्द भएको छ । जीविकोपार्जनमै चुनौती थपिएको समयमा निजी विद्यालयहरुले शुल्कका लागि ताकेता गर्दा कयौं अभिभावकमा मानसिक तनाब बढ्न थाल्नु स्वाभाविक पनि हो ।
संस्थागत विद्यालयहरुबाट राज्यले सामान्य अवस्था कर असुल गर्दै आएको छ । यसरी हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरु राज्यको आर्थिक स्रोत पनि हो ।
तर अहिले सामान्य अवस्था छैन । विश्वमै आर्थिक मन्दीको क्रम देखा परेको छ । यस्तो अवस्थामा ३ महिनादेखि लकडाउन झेलेका संस्थागत विद्यालयले राज्यलाई कर तिर्न नसक्नु पनि स्वाभाविक हो ।
सरकार आफैं आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । त्यसैले सरकारले कर संकलनका लागि आतुर छ । लकडाउनका बाबजुद सरकारले कर असुलीको अपेक्षा गरिरहेको छ । यसको उदाहरण हो, कोरोनाको कहरका बीच पनि सरकारले यसका प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल गरेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि तीन महिनादेखि लकडाउन हुँदा समस्यामा परेका शिक्षण संस्थाका न्यूनतम आर्थिक गतिविधि कसरी सञ्चालन गराउने, लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएका, आम्दानी कटौती भएका अभिभावकलाई विद्यालय शुल्क तत्काल तिर्नुपर्ने दायित्वबाट कसरी केही समयका लागि राहत दिनेजस्ता विषयमा सरकारले पूर्णतया बेवास्ता गरेको छ ।
परिणामस्वरुप, संस्थागत विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालयका आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने पहल गरेका छन् । स्वाभाविक छ, यसबाट अभिभावक वर्गले थप समस्या झेल्नुपर्ने देखिएको छ ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी अहिलेको समयमा विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क माग्नु उचित नहुने बताउँछन् । ‘यसमा हाम्रो विरोध छ,’ आफूले स्वीकृति दिएर सञ्चालन भएका विद्यालयहरुले यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा पनि अभिभावकसँग शुल्क माग्ने असमवेदनशील काम गर्दा पनि सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु उचित होइन ।’
कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारी घोषित भएको यो अवस्थामा एउटा समूह वा एउटा देशमात्र नभई यसबाट विश्व नै प्रभावित भइरहेको उनले बताए । ‘विद्यालयमात्र प्रभावित भएका हुन् र ?’ उनले भने, ‘अभिभावक पनि प्रभावित भएका छन्, कयौंको रोजीरोटी खोसिएको छ, जागिर गुमाएका छन्, काम गरिरहेकाले पनि तलब पाउन सकिरहेका छैनन् । आफूले काम गरेको कार्यालयको आम्दानी ठप्प भएर कयौंले नाममात्रको तलब पनि लिइरहेका होलान् ।’
यो अवस्थामा अभिभावकले विद्यालयमा शुल्क बुझाउन नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । विद्यालय खुलेको कम्तीमा पनि चार–पाँच महिनासम्म शुल्कका लागि ताकेता नगर्न भनेर आफूहरुले प्याब्सन र एन प्याब्सनका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा भएको छलफलमा प्रस्ताव गरेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘विद्यालय नै नखुलेको अवस्थामा उहाँहरुले शुल्क माग्नु भएको छ, यो त अति नै भयो, यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।’
विद्यालयहरु पनि समस्यामा रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘उहाँहरुको पनि आफ्ना समस्या छन्, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन सक्नुभएको छैन, कयौं विद्यालय भवन भाडामा लिइएका छन्, तिनको भाडा तिर्नुपर्ने होला,’ अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘तर यो संकटको घडिमा त्यो दायित्व अभिभावककै काँधमा हाल्नु उचित होइन । राज्यले निजी विद्यालयले झेल्नु परेका समस्या हेर्नुपर्दछ ।’
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने उद्देश्यले शैक्षिक गतिविधिलाई बढाउनकै लागि अहिले संस्थागत विद्यालयहरुको संगठनका तर्फबाट अभिभावकलाई अपिल गरिएको बताउँछन् ।
कोरोना महामारीका कारण विद्यालय खुल्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनी भन्छन्, ‘विद्यालय खुलेनन् भन्दैमा विद्यार्थीहरु पढाइबाट वञ्चित हुनु भएन, पाँच वर्ष उमेरको बच्चाले पढ्नुपर्ने कुरा पाँच वर्षकै उमेरमा पढ्नुपर्छ । पाँच वर्षमा पढ्ने कुरा ६ वर्षमा पढेर हुँदैन ।’
प्याब्सन र एन प्याब्सनले अभिभावकलाई गरेको अपिललाई गलत अर्थमा नबुझ्न पनि उनले आग्रह गरे । ‘हामीले हामीलाई सहयोग गरिदिनुस् भनेर अभिभावकलाई भनेका हौं,’ उनले भने, ‘धेरैको रोजीरोटी गुमेको छ, कयौंको आम्दानी घटेको छ भन्ने कुरा हामीले पनि बुझेका छौं, तर सबै अभिभावकलाई यो मितिसम्म आएर शुल्क बुझाइहाल्नुस् भनेर हामीले दबाब दिएका होइनौं ।
